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लोकसभा-� ��जट सत्र-2021 (PDF 10MB).pdf

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भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग लोक सभा अतारांककत प्रश्न सं. 239 का उत्तर दिया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग विधिक सहायता के लिए किया जा रहा है, जिसमें टैली-विधि कार्यक्रम शामिल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सलाह प्रदान करने के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, ई-लोक अदालतें भी आयोजित की जा रही हैं जो ऑनलाइन विवाद समाधान प्रदान करती हैं।

उत्तर में यह भी बताया गया है कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन शामिल है। समिति ने ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली को लागू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है जो विभिन्न प्रकार के विवादों का समाधान कर सकती है।

इसके अलावा, उत्तर में यह भी बताया गया है कि सरकार ने न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए एक विस्तृत और कार्यशील रणनीति बनाई है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रशिक्षण शामिल है। सरकार ने न्यायालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें कंप्यूटरीकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

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भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग लोक सभा अतारांककत प्रश्न सं.

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